My Article Write-up in Dainik Jagran Sanskarshala


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My Article In The Millennium Post Newspaper on the Pathos of the Education System of India

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CBSE Examination Reforms: Returning to the Stone Age The history of modern education of India dated back to 1835, with Lord Macaulay being the golden calf.  His idea was to form a class of Indians who may be interpreters between British and the millions whom they ruled. He wanted a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. In reality, he wanted to create an array of Indians who could be perpetual servants to them or clerks at the best. The examination reforms in India dated back to 1882 with Hunter Commission reporting on problems of secondary education and Sadler Commission reviewed the entire field from school education to university education. Further, Hartog Commission of 1929 “devoted far more attention to mass education than Secondary and University Education. This commission in its report said that “out of every 100 pupils (boys and girls) who ...
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ऑपरेशन सिंदूर : कितनी शक्ति, कितनी दुर्बलता / (Analysis of our Strength and Weakness)

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  ऑपरेशन सिंदूर : कितनी शक्ति,  कितनी दुर्बलता   पहलगाँव नरसंहार आजाद भारत में  हुए आतंकवादी हमलों में सबसे  बर्बर माना जाएगा, तत्पश्चात भारत  सरकार ने इसका बदला लेने के  लिए ऑपरेशन सिंदूर लागू किया।  भारत ने पाकिस्तान में पल रहे  आतंकवादियों के ठिकानों को निशा ना बनाया।क्यूँकि पाकिस्तानी  सरकार एवं सैन्य बल, आतंकवाद का पालन-पोषण करते  हैं इसलिए जल्द ही वहाँ की सेना  ने भारत के खिलाफ जवाबी कार् यवाही शुरू कर दी। इसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन  के मंसूबों पर पानी फेर दिया।    ऑपरेशन सिंदूर अपने अंदर अनेकों  राज छुपाए बैठा है, जो...
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बचपन बचाओ क़ानून : ऑस्ट्रेलिया से सीखे भारत

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  अपनी संसद में यह कानून पास कर ऑस्ट्रेलिया संसार का पहला देश बना जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय सम्पूर्ण जगत के लिए ऐतिहासिक है। ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं की दूर दृष्टिता सराहनीय है जिस ने बच्चों के बचपन को बचाने के लिए ऐसा अहम कदम उठाया। इस प्रतिबंध से ना सिर्फ़ बच्चों का बचपन बचा रहेगा अपितु समाज में होने वाले अपराध भी कम होंगे एवं ऑस्ट्रेलिया अपनी संस्कृति को भी सहेज पाएगा। इस कानून के मुताबिक  16  वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएँगे। इस हिसाब से फ़ेस्बुक, इन्स्टग्रैम, एक्स (भूतपूर्व ट्विटर), टिक-टॉक, स्नैपचैट, रेडइट इत्यादि बच्चों की पहुँच से बाहर हो जाएँगी। विशेष बात यह है कि इस कानून में बच्चों को नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रावधान है। इन सोशल मीडिया कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना पड़ेगा की कोई भी  16  वर्ष से कम उम्र का बालक इन वेब्सायट पर अपना अकाउंट नहीं बना सके। अगर यह कंपनियां सुचारू रूप से ऐसा करने में विफल होती हैं तो इनको  33 ...
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